Thursday, 19 September 2019

LDC भर्ती 2018- जिला प्राथमिकता क्रम हेतु बोर्ड ने जारी किया नोटिस.....वंचित अभ्यर्थी 30 सितम्बर तक भर सकते है ऑनलाइन विकल्प

जयपुर
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही कनिष्ठ सहायक एवं लिपिक ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती 2018 के जिला प्राथमिकता क्रम हेतु बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है जिसके तहत अभ्यर्थी 20 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 तक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से जिला प्राथमिकता क्रम भर सकते हैं।
बोर्ड द्वारा जारी नोटिस की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर जिला प्राथमिकता क्रम भर दिया था उन्हें दोबारा भरने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है।
जिला प्राथमिकता क्रम भरने के लिए इस लिंक पर जाकर लॉगिन करे।

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33 जिलों को अपनी पसंद से भरना होगा जरूरी।
एलडीसी भर्ती 2018 में नियुक्ति के लिए जिलों की प्राथमिकता बोर्ड द्वारा ली जा रही है जिसके तहत सभी अभ्यर्थियों को 33 जिलों को अपनी पसंद के अनुसार क्रमानुसार भरने होंगे.... जिला विकल्प नहीं भरने की स्थिति में बोर्ड द्वारा स्वतः जिला आवंटन कर दिया जाएगा।
#LDC2018||Most update about Ldc|| जिला विकल्प एवं कटऑफ अपडेट by Sunil Bishnoi||Share this video

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अभ्यर्थी डाउनलोड कर देवे एप्लिकेशन फॉर्म:-
एलडीसी भर्ती 2018 के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में जिला विकल्प दिए थे वे अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को पुनः डाउनलोड कर प्रिंट आउट अवश्य ले लेवे।।..दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिला विकल्प युक्त फॉर्म आवश्यक होंगा।
जिला विकल्प भर चुके अभ्ययर्थी एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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RPSC SI भर्ती 2016 - शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिंट कार्ड- यहाँ से करे डाउनलोड

जयपुर
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उपनिरीक्षक पुलिस व प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिट कार्ड 14 सितंबर 2019 से वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए है।
जिन अभ्यर्थियो के sso id है वो इस लिंक पर जाकर एडमिंट कार्ड डाउनलोड करे।

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 महानिरीक्षक पुलिस,भर्ती डॉ. प्रशाखा माथुर ने बताया कि अभ्यार्थी एडमिट कार्ड के साथ में दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं सरकार द्वारा जारी एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा उसकी एक छाया प्रति सहित निर्धारित तिथि व समय पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे, जो विभिन्न रेंज मुख्यालयों पर 23 सितंबर 2019 से प्रातः 6 बजे से आयोजित की जा रही है।
जिन अभ्यर्थियो के पास SSO ID नही है वे इस लिंक पर जाकर एडमिंट कार्ड डाउनलोड करे।

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 डॉ. माथुर ने बताया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 121 ऐसे सफल विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पोर्टल पर फार्म भरे थे पर डी.ओ.आई.टी. की वेबसाइट पर एसएसओ आईडी के माध्यम से फार्म नहीं भरे उनकी एसएसओ आईडी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण इन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड नहीं हो सकेंगे।
 उन्होंने बताया कि ऐसे सफल 121 अभ्यर्थियों की सूची पुलिस की वेबसाइट www.police. rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
अभ्यर्थियो की सूची को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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 उक्त अभ्यर्थी अपना लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड मय एक सरकारी फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ अपने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा पुलिस मुख्यालय के स्वागत कक्ष से कार्यालय समय में 16 से 20 सितंबर के मध्य प्राप्त कर सकते हैं। इन 121 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 23 सितंबर को पानीपेच स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी के स्टेडियम में प्रातः 6 बजे से आयोजित की जाएगी।
     डॉ. माथुर ने बताया कि वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करने तथा 121 अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक या पुलिस मुख्यालय से एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं करने के लिए अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होंगे।
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RPSC अपडेट:-स्कूल व्याख्यता भर्ती 2018 की EWS आरक्षण के साथ संसोधित विज्ञप्ति जारी.... इस माह में आयोजित हो सकती है परीक्षा

अजमेर
राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की EWS आरक्षण के साथ संसोधित विज्ञप्ति आयोग ने जारी कर दी है।आयोग ने EWS केटेगरी के साथ नवीनतम वर्गीकरण करते हुए 5 हजार पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है।
स्कूल व्यख्याता भर्ती 2018 की संसोधित विज्ञप्ति को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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23 सितम्बर से होंगे आवेदन:-
स्कूल व्यख्याता भर्ती 2018 की संसोधित विज्ञप्ति के तहत अब 23 सितम्बर 2019 से 12 oct 2019 तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते है।
Rpsc द्वारा जारी प्रेस नोट को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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आयोग ने पूर्व में 20 जून 2018 तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे लेकिन EWS आरक्षण के चलते पूर्व की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था।
जनवरी में हो सकती है परीक्षा:-
स्कूल व्यख्याता भर्ती के आवेदन के बाद कयास है कि आयोग शीतकालीन अवकाश के समय यानी 2020 के प्रारंभ में आयोग परीक्षा का आयोजन कर सकता है....आयोग के लिए अब सबसे बड़ी चुनोती स्कूल व्यख्याता भर्ती 2018 की परीक्षा है जिसे प्राथमिकता के साथ आयोग जनवरी माह में आयोजित करवा सकता है।

Wednesday, 18 September 2019

प्रक्रियाधीन भर्तियों में अब दिव्यांगजनो को मिलेगा 3 की जगह 4% आरक्षण....कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश....इन भर्तियो पर पड़ेगा प्रभाव

जयपुर
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब लम्बित भर्तीयों में भी दिव्यांगजनो को 3% के स्थान पर 4% आरक्षण देने के दिव्यांगजन आरक्षण अधिनियम 2016 की शक्तियों के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 में राज्य सरकार ने सभी भर्तियों में दिव्यांगजनो को 4% आरक्षण देने की अधिसूचना 23 जनवरी 2019 को जारी की थी जिसके तहत आज कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी कर सभही प्रक्रियाधीन भर्तियों में 4% आरक्षण देने के दिशानिर्देश जारी कर दिये गए है।
कार्मिक विभाग के आदेश की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

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नही होगा अतिरिक पदों के सृजन
कार्मिक विभाग के आदेशानुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों में 4% आरक्षण के तहत कुल पदों में से ही क्षेतिज आरक्षण के तहत 1% पदों को PH में माना जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार से राज्य सरकार अतिरिक्त पदों का सृजन नही करेगी।
जिन भर्तियों में हो चुकी है नियुक्ति उन में नही होगा लागू
जिन भर्तियों के नियुक्ति हो चुकी है उनमें अब 4% आरक्षण नही मिलेगा एवं अन्य नियुक्ति भी 3% आरक्षण के तहत ही होंगी।
देखे कैसे मिलेगा इन भर्तियों में आरक्षण और उसके प्रावधान

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इन भर्तियों में मिलेगा 4% आरक्षण
राजस्थान लोकसेवा आयोग की सेकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018, स्कूल व्याख्यता भर्ती,RAS, प्रधानाध्यापक भर्ती, रेंजर भर्ती, पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी, PTI, स्टेनोग्राफर, पुस्तकालय, फार्मासिस्ट, कर सहायक सहित 1 दर्जन से अधिक भर्तीयों में अब लाभ मिलेगा।
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शिक्षामंत्री का आश्वासन, निदेशक ने तोड़ी बेरोजगारों की नौकरी की आस.....देखे पूरा मामला

सीकर. 
कला शिक्षकों की नौकरी की राह में शिक्षा विभाग के निदेशक ने अब रोड़े अटका दिए है। एक तरफ शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा बेरोजगारों को लगातार पद सृजित करने का आश्वासन दे चुके हैं। दूसरी तरफ शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट से कला शिक्षकों की खुशियों पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2016 में उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप प्रथम ने माध्यमिक तक कला शिक्षा (चित्रकला व संगीत) को अनिवार्य विषय नहीं माना। और अब शिक्षा मंत्री के पत्र पर उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप प्रथम की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने शिक्षा विभाग की योग्यता नियमों को दरकिनार कर नया पेंच फंसा दिया गया। निदेशक के पत्र के अनुसार कला शिक्षा को छोडक़र अन्य विषय के शिक्षकों को कला शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि बीएसटीसी व बीएड के पाठ्यक्रम में भी कला विषय शामिल हैं और राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 में कला शिक्षा विषय पदों के लिए योग्यता निर्धारित है। अनिवार्य कला शिक्षा विषय की उपेक्षा को लेकर बेरोजगार कला शिक्षकों ने शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पिछले दिनों ज्ञापन दिया था। शिक्षा मंत्री ने निजी सचिव को पत्र जारी कर 14 जून को रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद उप शासन सचिव शिक्षा ग्रुप प्रथम ने नौ जुलाई को निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर से वस्तु स्थिति मांगी। निदेशक नथमल डिडेल ने शिक्षा विभाग के योग्यता नियमों व मानक मापदंडों को दरकिनार कर परिपत्र में लिखा कि बीएसटीसी व बीएड पाठ्यक्रम में कला शिक्षा विषय पाठ्यक्रम में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि निशुल्क अनिवार्य बाल अधिनियम 2009 के मानक मापदंडों के अनुसार कला शिक्षा विषय के लिए अंश कालिन शिक्षक लगाने का प्रावधान है। राजस्थान निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम नियम 2011 में स्कूल प्रबंधन समिति आवश्यकता अनुसार अपने स्तर पर शिक्षक रख सकती है।

शिक्षा मापदंडों के विरूद्ध आदेश
वर्तमान में उच्च प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक शिक्षा विभाग के मानक मापदंडों के तहत विषयवार भर्ती व पद सृजित होने के बावजूद राजस्थान में कला शिक्षा विषय का पद सृजित नही है। यही कारण है कि वर्तमान समय में कला शिक्षा का एक भी शिक्षक राजस्थान में नहीं है। जबकि निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में कला विषय के शिक्षक पद का प्रावधान है। अनिवार्य कला शिक्षा विषय के लिए शिक्षकों की योग्यता अन्य विषय के साथ बीएसटीसी व बीएड योग्यता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक मापदंडों में निर्धारण नहीं है। इधर, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत अनिवार्य कला शिक्षा विषय के द्वितीय व तृतीय शिक्षकों को योग्यता निर्धारित है। चित्रकला व संगीत कला में स्नात्तक डिग्री उसके समकक्ष डिग्री जो राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त है।

हाईकोर्ट ने दिए यह आदेश
हाईकोर्ट की डबल बैच ने इस विषय में दायर विमल शर्मा की जनहित याचिका पर 1 मई 2018 में पारित निर्णय में यह निर्देश भी दिया है। न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में पूर्वोक्त निर्णय से इंकार करने के बाद, हमारा विचार है कि छात्रों को कला शिक्षा के उद्देश्य से कुछ व्यवस्था की गई हैं। लेकिन भविष्य में राज्य अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि नियमित भर्ती के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर कला शिक्षा देने के लिए कठोरता से कानून की पालना की जाए।
_*किस राज्य में कितने पद सृजित*_
राजस्थान को छोडक़र देश के अन्य राज्यों में कक्षा एक से 10 तक कला शिक्षा के लिए शिक्षकों के पद सृजित है। देश के इन राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में कला शिक्षकों के पद सृजित है, और समय-समय पर भर्ती भी होती हैं। महाराष्ट्र में 15000, बैगलोर 5344, हरियाणा 2798, केरल 2135, दिल्ली 1300 से अधिक, मिजोरम 410, केवीएस 3323, एनवीएस 1250 पद सृजित है।
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